ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 21 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ 44 ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
